कमल शर्मा/शिमला
डीसी की अध्यक्षता में सतर्कता एवं प्रबोधन समिति की बैठक
शिमला: (ब्यूरो )19 दिसम्बर,2019 :-उपायुक्त शिमला अमित कश्यप की अध्यक्षता में आज अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम
1989 के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबोधन समिति की बैठक का आयोजन किया गया। उन्होंने अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम के तहत लम्बित मामलों के निपटारे में अधिकारियों को तेजी लाने को कहा। इस अवसर पर अधिनियम के तहत न्यायालयों में लम्बित मामलों पर विस्तृत चर्चा की गई तथा उन्हें शीघ्र अति शीघ्र निपटाने के आदेश दिए।
इस अवसर पर जिला न्यायवादी शिमला तथा सहायक जिला न्यायवादी रामपुर के पुलिस विभाग व न्यायालयों में विचाराधीन मामलों पर विस्तृत चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि जुलाई, 2019 से नवम्बर, 2019 तक अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम के तहत प्रावधानों पर जिलाभर में समय-समय पर जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें कुमारसैन के शमाथला, चैपाल के कोठी मालत व ग्राम पंचायत पुजारली, रामपुर के काशापाट व ग्राम पंचायत नीरथ, तहसील शामिल है।
उन्होंने उपस्थित सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जनवरी माह के 12 तारीख को जिला शिमला के सभी उपमण्डलों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम 1990 अधिनियम के प्रति जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाए, जिसका मुख्य लक्ष्य स्थानीय जनता को एससी एसटी एक्ट 1989 के बारे में जागरूक करना है।
इस अवसर पर पुलिस विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की जांच के बारे में विस्तृत ब्यौरा पेश किया गया तथा विभाग द्वारा निरस्थ किए गए मामलों के बारे में बताया, जिसमें से समिति द्वारा 10 मामलों को निरस्थ करने की अनुमति दी गई तथा बाकि बचे मामलों को पुलिस विभाग से अगली बैठक में रिपोर्ट पेश करने को कहा गया।
उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग द्वारा निरस्थ किए गए मामलों को समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान करवाएं, जिसके पश्चात् ही रद्द मामलों को कोर्ट में पेश किया जाए। उन्होंने कहा कि जुलाई माह से नवम्बर, 2019 तक 17 पीड़ितों को 14 लाख 25 हजार रुपये की राहत राशि वितरित की गई।
इस अवसर पर विधानसभा क्षेत्र ठियोग के विधायक राकेश सिंघा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीर ठाकुर, जिला न्यायवादी पी.एस. परमार तथा जिला कल्याण अधिकारी हाकम सिंह चैहान तथा गैर सरकारी सदस्य भी उपस्थित थे।